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गौठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट की खरीदी करें : कृषि सचिव

रायपुर, 29 जुलाई 2020

कृषि सचिव एवं कांकेर जिले के प्रभारी सचिव श्री धनंजय देवांगन ने कांकेर जिला कार्यालय में सभी विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के साथ ही विभागीय काम-काज की प्रगति की गहन समीक्षा की। कृषि सचिव श्री देवांगन ने जिले में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार की जा रही है। उन्होंने कृषि, उद्यानिकी तथा वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यकता के अनुरूप गौठानों से वर्मी कम्पोस्ट खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कृषकगण वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय करने के इच्छुक हो तो उन्हें भी गौठान समितियों के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। गौठान में वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध होने की जानकारी किसानों को हो सके, इसके लिए अधिकारियों को इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने गौठानों में गोबर खरीदी की मॉनिटरिंग  के लिए गौठानवार नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। कृषि सचिव ने बैठक में विभागवार एक-एक कर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कोविड-19 से बचाव के लिए सभी एहतियात बरतने तथा दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए।
कृषि सचिव श्री देवांगन ने कृषि विभाग के अधिकारियों गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए आवश्यकता के अनुरूप केंचुआ उपलब्ध कराने तथा कोदो, कुटकी, दलहन, तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। उन्होंने वन अधिकार पट्टाधारियों की भूमि को मनरेगा के माध्यम से समतल कराकर उसे खेती-किसानी के लायक बनाने तथा किसान सम्मान निधि के लिए शत-प्रतिशत किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। जिले के ऐसे गांव जहां पर गौठान की आवश्यकता है और राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां सामुदायिक वन अधिकार पट्टा के जरिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कृषि सचिव श्री देवांगन ने कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन विभाग की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नालों का उपचार, गौठानों की स्थापना, बाड़ी विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में वृक्षारोपण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने बैठक में वन अधिकार पट्टा, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार का वितरण एवं सूखा राशन वितरण की विस्तार से जानकारी दी।

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