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डेढ़ लाख रूपए की अवैध शराब और वाहन जप्त

CHHATTISGARH:आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा के निर्देश पर आबकारी विभाग अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जिला कबीरधाम के आबकारी विभाग ने मुखबीर की सूचना के आधार पर रेंगाखार जंगल में अवैध शराब की खेप जप्त की है। इसका बाजार मूल्य लगभग डेेढ़ लाख रूपए है। साथ ही शराब परिवहन में इस्तेमाल होने वाली वाहन को भी जप्त किया गया है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुखबीर से अवैध शराब की सूचना मिलते ही कलेक्टर कबीरधाम श्री रमेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में…

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मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की बैठक के पहले की बड़ी कार्रवाई:  महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर एसडीओपी और थाना प्रभारी निलंबित

CHHATTISGARH: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज गृह विभाग की बैठक के पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर के एसडीओपी श्री ध्रुवेश जायसवाल और थाना प्रभारी रघुनाथनगर श्री जाॅन प्रदीप लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के तत्काल बाद पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा रखा गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल…

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महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के मामलों में कोताही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: श्री भूपेश बघेल

CHHATTISGARH:मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों के मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग के समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। बैठक में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर सतत मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाए। इसके लिए एसओपी…

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केंद्र सरकार स्वयं ऋण लेकर राज्यों को दें जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि – श्री टी.एस. सिंहदेव

CHHATTISGARH: वाणिज्यिक कर मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में शामिल हुए। परिषद की अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ की मांग को दोहराते हुए आग्रह किया कि केंद्र सरकार स्वयं ऋण लेकर राज्यों को उनके हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि जारी करें। इसके लिए राज्यों को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री भी बैठक में उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस…

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