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पप्पू फरिश्ता विवाद मामले मे नया मोड़, गुड्डू त्रिपाठी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को देंगे अखबार बन्द करने सम्बंधी ज्ञापन

RAIPUR: ‘जनता का रिश्ता’ अखबार मे छपे अनिल ज्योत्सिन्घानी व गुड्डू त्रिपाठी के ऊपर तथा कथित लेख के बाद कानूनी कार्यवाही एवं मानहानि का दावा ठोकने के बाद अब त्रिपाठी जी लम्बी कार्यवाही करने का मन बना रहे हैं । उनसे हुई बातचीत मे उन्होने बताया की अब इस अखबार को बन्द कराने की लड़ाई वो लडेंगे उन्होने फिर आरोप लगाया की इस अखबार की आड़ मे जैसे उन्हें परेशान किया गया वैसे ही कई और लोग भी प्रताड़ित हुए हैं इसलिये वो अब राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से मांग करेंगे…

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सिंह को लिखा पत्र : सीएसपीडीसीएल को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक मान्य करने का किया आग्रह

CHHATTISGARH: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ड्रिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का तेलंगाना राज्य की पॉवर कंपनी पर बकाया 2 हजार करोड़ रूपए के देयक के भुगतान की कार्रवाई हेतु सीएसपीडीसीएल को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) मान्य करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ में स्टेट सेक्टर के अंतर्गत स्थापित 1000 मेगावॉट क्षमता की अटल बिहारी ताप विद्युत परियोजना (मड़वा) से विद्युत आपूर्ति हेतु सीएसपीडीसीएल एवं तेलंगाना राज्य की पावर कम्पनियों के…

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श्री भूपेश बघेल अब मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाईट के जरिए करेंगे राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी

CHHATTISGARH: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के पहले मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाईट और मोबाइल एप का लोकार्पण किया। इस वेबसाईट के जरिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर सकेंगे वहीं इस वेबसाईट और मोबाइल एप की जरिए आमजन इन योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस वेबसाईट और मोबाइल एप का निर्माण चिप्स द्वारा किया गया है। श्री भूपेश बघेल ने चिप्स के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि…

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एक अक्टूबर से ई-कोर्ट के माध्यम से ही निराकृत होंगे  राजस्व के मामले : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

CHHATTISGARH: राज्य में राजस्व के मामलों के पंजीयन से लेकर उनके निराकरण तक की स्थिति में तत्तपरता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आगामी एक अक्टूबर से राजस्व ई-कोर्ट प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य में एक अक्टूबर 2020 से राज्य में ई कोर्ट के दस्तावेज ही मान्य होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7500 वर्ग फीट तक की नजूल भूमि के आबंटन तथा 5000…

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